नई दिल्ली: संसद का आगामी मॉनसून सत्र अब 9 दिनों तक चलेगा और इसमें सरकार द्वारा 8 महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने की योजना है। इन विधेयकों में सबसे खास है इनकम टैक्स संशोधन विधेयक, जो देश के करदाताओं के लिए कई अहम बदलाव लेकर आ सकता है। संसद की विधायी शाखा ने सभी सांसदों को ‘Members Portal’ के माध्यम से इस सत्र का शेड्यूल और विधायी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी भेज दी है।
क्या है मॉनसून सत्र का महत्व?
संसद का मॉनसून सत्र आमतौर पर जुलाई से अगस्त के बीच आयोजित होता है। यह सत्र वर्ष का एक महत्वपूर्ण सत्र होता है, जिसमें केंद्र सरकार आर्थिक, सामाजिक और कानूनी मसलों से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करती है। इस बार का सत्र 9 दिनों का होगा, जो बेहद व्यस्त और रणनीतिक होने वाला है।
कौन-कौन से विधेयक होंगे पेश?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन 9 दिनों में कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:
- इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक 2025 – इस विधेयक के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव, नए छूट प्रावधान और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा होगी।
- डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक – नागरिकों की गोपनीयता सुनिश्चित करने और डेटा कंपनियों पर सख्त नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी।
- श्रम सुधार विधेयक – श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ाने और रोजगार की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव प्रस्तावित हैं।
- नारी सुरक्षा सशक्तिकरण विधेयक – महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और मजबूत करने की दिशा में यह विधेयक लाया जाएगा।
- कृषि मंडी (संशोधन) विधेयक – किसानों के उत्पादों के विपणन में पारदर्शिता और फसल की उचित कीमत सुनिश्चित करने हेतु।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन विधेयक – शिक्षा क्षेत्र में सुधार और नई नीतियों को लागू करने से संबंधित विधेयक।
- साइबर अपराध नियंत्रण विधेयक – ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त प्रावधान प्रस्तावित।
- पर्यावरण संरक्षण संशोधन विधेयक – प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के नए उपाय शामिल।
डिजिटल माध्यम से मॉनसून की जानकारी
इस बार संसद प्रशासन ने पूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से यानी ‘Members Portal’ के जरिए भेजी है। इससे सत्र की तैयारी में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित होती है। सत्र के शेड्यूल, बहस के विषय, प्रस्तावित विधेयकों के ड्राफ्ट और संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने सरकार से इन विधेयकों पर गहन चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि महत्त्वपूर्ण कानूनों को जल्दबाज़ी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। विशेषकर इनकम टैक्स विधेयक जैसे मुद्दे पर जनहित में सभी पहलुओं की समीक्षा जरूरी है।
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