भारत सरकार ने मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व Twitter), जिसे अरबपति एलन मस्क द्वारा संचालित किया जाता है, को एक सख्त नोटिस और निर्देश जारी किया है जिसमें प्लेटफॉर्म पर मौजूद अश्लील, अवैध और आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। यदि X इसे तुरंत हटाने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
क्या हुआ है X के साथ ? — सरकार का आदेश और कारण
2 जनवरी 2026 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X के भारत ऑपरेशंस के मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) को एक लिखित नोटिस भेजा। इसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और IT Rules, 2021 (Intermediary Guidelines & Digital Media Ethics Code Rules) के तहत अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं किया है।
सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि X को:
सभी अश्लील, आपत्तिजनक, अश्लील या गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाना है।
पहले से प्रकाशित या साझा की गई सामग्री तक पहुँच को निष्क्रिय (disable) करना है।
ऐसे सभी कंटेंट के लिए समीक्षा करना है जो भारत की कानून व्यवस्था के उलट हैं।
साथ ही एक “Action Taken Report” (ATR) 72 घंटों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी।
सरकार ने कहा है कि अगर X इन निर्देशों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई, साथ ही भारतीय दंड संहिता सहित अन्य प्रावधानों के तहत भी कदम उठाए जाएंगे।
मुख्य कारण: Grok AI और सामग्री का दुरुपयोग
सरकार की मुख्य चिंता उन AI-जनित सामग्री को लेकर है जो X पर Grok नामक AI टूल के माध्यम से फैल रही है। Grok X का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित टूल है, जिसका उपयोग कई उपयोगकर्ता आपत्तिजनक, अश्लील और महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अनुचित सामग्री बनाने और साझा करने के लिए कर रहे हैं
सरकार का कहना है कि:
📌 Grok AI का गलत इस्तेमाल कर
महिलाओं और बच्चों की निजी तस्वीरों को बद-नामी में बदला जा रहा है
अश्लील या अपमानजनक तरीके से प्रसारित किया जा रहा है
नकली अकाउंट बनाकर ऐसी सामग्री पोस्ट की जा रही है
ये सब महिला गरिमा, व्यक्तिगत गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा के खिलाफ है।
कानूनी आधार और गंभीर चेतावनी
सरकार ने नोटिस में स्पष्ट किया कि यदि X इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे कई कानूनों के तहत दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जैसे:
Information Technology Act, 2000 के प्रावधान
IT Rules, 2021 के अनुपालन नियम
भारतीय दंड संहिता (BNS)
Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act)
अन्य संबंधित साइबर मामलों से जुड़े प्रावधान
इन कानूनों के तहत कंटेंट को प्रकाशित करना, साझा करना या वह सामग्री जो व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करती है, गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए सख्त सजा और जुर्माना निर्धारित हैं।
सरकार की चिंता क्या है?
भारत सरकार का कहना है कि:
AI-सिस्टम का गलत इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों को लक्षित करने के लिए हो रहा है,
यह असंवैधानिक, आपत्तिजनक और समाज के लिए खतरनाक प्रभाव डाल सकता है,
डिजिटल प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी से चलाना चाहिए ताकि प्रयोगकर्ता की निजता और सम्मान सुरक्षित रहे।
सरकार ने पहले भी दिसंबर 2025 में सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक मजबूत नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वही प्लेटफॉर्म जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
X (Twitter) और नियमों का पालन
अग्रणी तकनीक विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर AI-जनित सामग्री का नियंत्रण सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है क्योंकि AI द्वारा बनायी गई सामग्री बहुत तेजी से फैलती है। India जैसे देश में जहां व्यक्तिगत गोपनीयता और सम्मान के अधिकार को गंभीरता से लिया जाता है, वहां ऐसे कदम ने एक महत्वपूर्ण नैतिक और कानूनी बहस को जन्म दिया है।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना और नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना दोनों के बीच संतुलन तलाशने की कोशिश है। वहीं, आलोचक कहते हैं कि यह मामला सेंसरशिप या बोलने की स्वतंत्रता के दायरे में भी आता है, जिसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता है
क्या हुआ X के AI टूल Grok के साथ? कई मामलों में Grok AI टूल का उपयोग करके
महिलाओं और बच्चों की फोटोज़ को अस्वीकार्य रूप से डिजिटल रूप से बदला जा रहा है
उनकी इमेज को बिना अनुमति के अश्लील रूप में दिखाया जा रहा है
यह एक गंभीर डिजिटल सुरक्षा और शोषण का मुद्दा बन गया है।
सरकार ने कहा है कि X को अपने Grok के तकनीकी ढांचे, सुरक्षा गार्ज़्ड और मॉडरेशन प्रणाली की समीक्षा करनी होगी ताकि उपयोगकर्ता ऐसा दुरुपयोग न कर सकें।
भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म की नीति कैसे बदल रही है?
यह कदम एक संकेत है कि भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों को और सख्त बनाना चाहता है — खासकर AI-जनित सामग्री की मॉडरेशन और सुरक्षा के मामले में। सरकार नागरिकों की मानव गरिमा, गोपनीयता और नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है