बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े CJP (Cockroach Janta Party) के प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज FIR, आपराधिक शिकायतें और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। इसके साथ ही गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार ने क्या कहा?
बिहार सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 26 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले से दर्ज मामलों को कानून के अनुसार वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और हिरासत में लिए गए लोगों की जल्द रिहाई की जाएगी।
CJP ने दी थी दोबारा आंदोलन की चेतावनी
इस फैसले से पहले CJP ने आरोप लगाया था कि सरकार के साथ हुए समझौते के बावजूद कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी है। संगठन ने चेतावनी दी थी कि यदि गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया और FIR वापस नहीं ली गईं, तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा।
देर रात हुई बैठक के बाद बनी सहमति – CJP
रिपोर्ट्स के मुताबिक, CJP प्रतिनिधियों और सरकार के बीच देर रात कई घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद CJP ने दावा किया कि बिहार और असम सरकारों ने लिखित रूप से FIR वापस लेने, गिरफ्तार लोगों को रिहा करने और भविष्य में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया है।
असम सरकार ने भी उठाया कदम
बिहार के साथ-साथ असम सरकार ने भी आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की घोषणा की है। वहीं अन्य राज्यों में भी इसी तरह के फैसले की मांग तेज हो गई है।
राजनीतिक हलकों में तेज हुई चर्चा– CJP
बिहार सरकार के इस फैसले को छात्र आंदोलन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। हालांकि CJP का कहना है कि वह तब तक स्थिति पर नजर रखेगा, जब तक सभी राज्यों में प्रदर्शनकारियों को समान राहत नहीं मिल जाती।
निष्कर्ष
बिहार सरकार के फैसले से CJP आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिली है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि FIR वापस लेने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है तथा अन्य राज्य भी ऐसा कदम उठाते हैं या नहीं।
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