पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के आलू किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने किसानों को परिवहन सब्सिडी, फसल बीमा और उनकी उपज का उचित दाम दिलाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी।
सीएम ने अलीपुरद्वार, झाड़ग्राम और पुरुलिया के किसानों के लिए विशेष पैकेज देने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य के 46 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, चार लाख किसानों को बिजली पर प्रति यूनिट दो रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।
किसानों को अब मिलेंगे 9 हजार रुपये
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के किसानों को अब सालाना 6 हजार रुपये की जगह 9 हजार रुपये मिलेंगे। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार का फायदा बताया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6 हजार रुपये भेजती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य के 46 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में भी इस योजना की राशि पहुंचाई गई है।
दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय आलू किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनका आरोप है कि दूसरे राज्यों में आलू लेकर जाने वाले ट्रकों को राज्य की सीमाओं पर रोक दिया जाता था।
उन्होंने ऐलान किया कि अब पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर कोई रोक नहीं होगी। सड़क और रेल मार्ग से आलू भेजने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 50 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन सब्सिडी दी जाएगी।
आलू की कीमत 1,120 रुपये प्रति क्विंटल तय
आलू किसानों को बाजार में उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार ने 1,120 रुपये प्रति क्विंटल का गारंटी मूल्य तय करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसानों को इसके लिए मुफ्त गारंटी प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। अगर बाजार में आलू की कीमत 1,120 रुपये प्रति क्विंटल से कम होती है, तो सरकार सब्सिडी देकर कीमत के अंतर की भरपाई करेगी।
इसके अलावा, आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 50 किसान बाजारों में आधुनिक सोलर पावर वाले कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
आलू की फसल का बीमा भी कराएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि आलू की खेती को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए पैसे नहीं देने होंगे। बीमा प्रीमियम का खर्च सरकार उठाएगी।
बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद
कार्यक्रम के दौरान मालदा जिले के बाढ़ प्रभावित भूतनी चार इलाके के 10,750 किसानों को मसूर और सरसों के बीज बांटे गए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बाढ़ में मकान खोने वाले परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की।
- पूरी तरह मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1.8 लाख रुपये।
- आंशिक नुकसान होने पर 90 हजार रुपये।
- मामूली नुकसान होने पर 4 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से राज्य के किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और आलू की खेती करने वाले किसानों की परेशानियां कम होंगी।
