संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक, यह सत्र करीब तीन सप्ताह तक चल सकता है। हालांकि, इसकी तारीख और अवधि को लेकर अंतिम फैसला अभी संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) को लेना है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो संसद का यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर लगभग तीन सप्ताह तक चलेगा।
आमतौर पर मानसून और शीतकालीन सत्रों में 20 बैठकें होती हैं और ये (सत्र) चार सप्ताह तक चलते हैं, लेकिन अतीत में इससे कम अवधि के सत्र आयोजित किए जाने के भी उदाहरण रहे हैं।
सत्र में दिखेगा TMC में बगावत का असर
यह मानसून सत्र पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगियों की जीत के बाद होने जा रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा के लिए सबसे अहम है, क्योंकि वह पहली बार राज्य की सत्ता में आई है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) में बगावत का असर भी आगामी सत्र में देखने को मिल सकता है।
TMC और शिवसेना सांसदों पर होना है फैसला
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 20 TMC और छह शिवसेना (UBT) सांसदों की उस मांग पर फैसला लेना है, जिसमें उन्होंने अलग गुट के तौर पर मान्यता मांगी है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तृणमूल के 20 और शिवसेना (उबाठा) के छह सांसदों की उस मांग पर फैसला लेना है, जिसमें उन्होंले अलग गुट के तौर पर मान्यता मांगी है।
सूत्रों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष इन दोनों मामलों में मानसूत्र शुरू होने से पहले निर्णय ले सकते हैं। राज्यसभा में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के बाद सत्तापक्ष का संख्या बल और मजबूत हो गया है।
महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है सरकार
पिछला सत्र सरकार के लिए इस लिहाज से निराशाजनक था कि 2029 से लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने तथा लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक निचले सदन में पारित नहीं हो पाया था।
अब सरकार इस संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा फिर से तैयार कर रही है और सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत वृद्धि करने की संभावना पर विचार कर रही है। जनसंख्या के आधार पर सीटों में वृद्धि का मुद्दा दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों की प्रमुख चिंताओं में से एक रहा है।