भारतीय पासपोर्ट पर सरकार का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा विदेश मंत्रालय ने

केंद्र सरकार ने संसद में भारतीय पासपोर्ट को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि भारतीय पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी सत्यापन पूरा होने के बाद ही जारी किया जाता है।

हालांकि, सरकार ने यह साफ तौर पर नहीं कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण है। इस सवाल पर सरकार ने सीधे ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब नहीं दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट जारी करने से पहले आवेदक की पूरी जांच की जाती है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसे भारतीय पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता।

सरकार ने यह भी दोहराया कि भारत में दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की अनुमति नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसका भारतीय पासपोर्ट भी अमान्य हो जाता है और उसे सरकार के पास जमा करना होता है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इससे पहले भी विदेश मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है।

पासपोर्ट पर सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने अपने जवाब में यह साफ किया कि भारतीय पासपोर्ट भारत के नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज है. इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने की प्रक्रिया को विनियमित करना है. हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण है. यानी इस सवाल पर सरकार ने सीधे ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब नहीं दिया.

सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलता है पासपोर्ट

विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट केवल उसी व्यक्ति को जारी किया जाता है, जो भारतीय नागरिक हो. पासपोर्ट जारी करने से पहले निर्धारित नियमों के तहत आवेदक का सत्यापन किया जाता है. सरकार ने बताया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाता है.

भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं..

सरकार ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि भारत दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की अनुमति नहीं देता. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 9 और 11 तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 का हवाला दिया गया. इन प्रावधानों के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है. ऐसी स्थिति में उसके पास मौजूद भारतीय पासपोर्ट भी अमान्य हो जाता है और उसे सरकार के पास जमा करना अनिवार्य होता है.

क्या है पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया?

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट जारी करने से पहले निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाती है. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है. इन कारणों में एक प्रमुख आधार यह भी है कि यदि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा. इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय नागरिक होना पासपोर्ट प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है.

यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने इस विषय पर ऐसा रुख अपनाया है. इससे पहले जून में भी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है. इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा था कि भारतीय पासपोर्ट, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत भारत के नागरिकों को देश से बाहर यात्रा करने के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है.