दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण अब अदालतों की सुनवाई को भी प्रभावित करने लगा है. सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है. इसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दो बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ब्रिटेन और अमेरिका में रहने वाले इन दोनों बुजुर्गों को एक पुराने प्रोबेट केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दे दी है. अब उन्हें गवाही देने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत नहीं आना पड़ेगा.
बुजुर्गों की उम्र और सेहत को देखते हुए लिया फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने कहा कि दोनों गवाह बुजुर्ग हैं और विदेश में रहते हैं. ऐसे में उनकी उम्र, लंबी हवाई यात्रा की परेशानी और सर्दियों में दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराना सही फैसला है. कोर्ट ने माना कि इन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
फरवरी-मार्च 2027 तक टल सकती थी गवाही
दोनों बुजुर्गों ने कोर्ट को बताया था कि उनकी गवाही अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच होनी थी. इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर काफी बढ़ जाता है.
उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के मौसम और प्रदूषण के आदी नहीं हैं. ऐसे में लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. दोनों ने बताया कि वे फरवरी या मार्च 2027 में भारत आने की योजना बना रहे हैं. कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देकर गवाही को आगे टालने की जरूरत खत्म कर दी.
दूसरे पक्ष ने गवाही की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
इस फैसले का दूसरे पक्ष ने विरोध किया. उनका कहना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने पर कोई दूसरा व्यक्ति गवाहों को जवाब बता सकता है या उन पर दबाव बना सकता है.
इसके अलावा दस्तावेज दिखाने, गवाही के दौरान जरूरी कागजात उपलब्ध कराने, बयानों पर हस्ताक्षर कराने और अलग-अलग देशों के समय के अनुसार सुनवाई करने जैसी समस्याओं की आशंका भी जताई गई.
कोर्ट ने कहा- गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के नियम मौजूद
दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स, 2025 में गवाही को निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी व्यवस्था की गई है.
कोर्ट के मुताबिक, गवाही के दौरान दोनों बुजुर्गों को पूरे समय कैमरे के सामने रहना होगा. वहां मौजूद कोऑर्डिनेटर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति उन्हें जवाब न बताए और न ही उन पर किसी तरह का दबाव बनाए. जरूरत पड़ने पर जिरह के दौरान जरूरी दस्तावेज भी उन्हें दिखाए जा सकेंगे.
लंदन और न्यूयॉर्क में होगी गवाही की व्यवस्था
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों गवाहों के लिए अलग-अलग जगह तय की हैं. ब्रिटेन में रहने वाले बुजुर्ग की गवाही लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से होगी. वहीं, अमेरिका में रहने वाले दूसरे बुजुर्ग न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देंगे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए देने होंगे एक लाख रुपये
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीकी व्यवस्था और आईटी अधिकारी की सेवाओं के लिए कुल एक लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. यह रकम दोनों बुजुर्गों को बराबर-बराबर देनी होगी. यानी प्रत्येक आवेदक को 50 हजार रुपये जमा करने होंगे.



