भारत में राशन कार्ड सिर्फ सस्ते अनाज पाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करता है। आपने देखा होगा कि अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड के रंग अलग होते हैं। कहीं पीला, कहीं गुलाबी, तो कहीं सफेद और नारंगी रंग के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रंगों का क्या मतलब होता है और इन्हें अलग-अलग क्यों रखा गया है?
दरअसल, राशन कार्ड के रंगों का संबंध परिवार की आर्थिक स्थिति और सरकारी राशन योजना में उसकी पात्रता से होता है। हालांकि, पूरे देश में राशन कार्ड के लिए एक जैसा रंग तय नहीं किया गया है। हर राज्य सरकार अपनी जरूरत और नियमों के अनुसार कार्ड का रंग निर्धारित करती है।
1997 में शुरू हुई थी नई राशन व्यवस्था
भारत सरकार ने साल 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) की शुरुआत की थी। इसके तहत परिवारों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। पहली गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और दूसरी गरीबी रेखा से ऊपर (APL)।
इस व्यवस्था में कई राज्यों ने गरीब परिवारों की पहचान के लिए पीले रंग के राशन कार्ड जारी किए। महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में पीले कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी राशन दुकानों पर लाभार्थियों की आसानी से पहचान करना था।
हालांकि, पीले रंग का राशन कार्ड पूरे देश में बीपीएल परिवारों के लिए अनिवार्य नहीं था। इसका रंग और उससे जुड़े नियम राज्य सरकार तय करती है।
2013 में राशन कार्ड की व्यवस्था में हुआ बदलाव
साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू होने के बाद राशन वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। पहले इस्तेमाल होने वाली बीपीएल और एपीएल श्रेणियों की जगह नई श्रेणियां बनाई गईं।
इनमें मुख्य रूप से दो श्रेणियां शामिल हैं।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY): इस योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो, अनाज की मात्रा 35 किलो ही रहती है।
- प्राथमिकता वाले परिवार (PHH): इस श्रेणी में आने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो अनाज पाने का अधिकार है।
वहीं, गैर-प्राथमिकता वाले परिवारों को इस कानून के तहत सब्सिडी वाले राशन का लाभ नहीं मिलता। हालांकि, उनके राशन कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं।
राशन कार्ड के लिए लाभार्थियों का चयन कौन करता है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत हिस्से को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के लिए पात्र परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है। यानी कौन परिवार राशन पाने का हकदार होगा, इसका फैसला राज्य सरकार अपने तय नियमों के आधार पर करती है।
इस कानून में महिलाओं को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत राशन कार्ड में परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। यदि परिवार में ऐसी कोई महिला नहीं है, तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया बनाया जा सकता है।
इसके अलावा, अगर किसी पात्र परिवार को सरकारी राशन की दुकान से अनाज नहीं मिल पाता है, तो उसे खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान भी है।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल में राशन कार्ड के अलग-अलग रंग
भारत में राशन कार्ड के रंगों को लेकर कोई एक राष्ट्रीय नियम नहीं है। यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों में इनके रंग और मतलब भी अलग हैं।
- महाराष्ट्र: यहां पीला, नारंगी और सफेद रंग के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। पीला कार्ड बेहद कम आय वाले परिवारों के लिए, नारंगी कार्ड मध्यम आय वर्ग के लिए और सफेद कार्ड अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों के लिए होता है।
- उत्तर प्रदेश: यहां प्राथमिकता वाले परिवारों को सफेद राशन कार्ड और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को गुलाबी या लाल रंग का कार्ड दिया जाता है।
- केरल: यहां अंत्योदय परिवारों के लिए पीला, प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए गुलाबी, सब्सिडी पाने वाले गैर-प्राथमिकता परिवारों के लिए नीला और सामान्य श्रेणी के लिए सफेद कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
इससे साफ है कि किसी एक रंग का मतलब पूरे देश में एक जैसा नहीं होता।
सिर्फ राशन ही नहीं, दूसरी सरकारी योजनाओं में भी मिल सकता है फायदा
राशन कार्ड का इस्तेमाल केवल सरकारी दुकानों से अनाज लेने के लिए ही नहीं होता। पात्रता के आधार पर इसके जरिए परिवार कई दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- आयुष्मान भारत योजना: पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवर का लाभ मिल सकता है। हालांकि, राशन कार्ड अकेले इस योजना की पात्रता तय नहीं करता।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: पात्र परिवारों को घर बनाने या खरीदने में सरकारी सहायता मिल सकती है।
- उज्ज्वला योजना: पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन का लाभ मिल सकता है।
- सरकारी छात्रवृत्ति: कई छात्रवृत्ति योजनाओं में परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़े दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड मांगा जा सकता है।
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन: कुछ राज्यों में इन योजनाओं के लिए आवेदन करते समय राशन कार्ड उपयोगी दस्तावेज होता है।
इस तरह राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ दूसरी सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।
